जयपुर: पेपर लीक मामले में लगातार विपक्ष के निशाने पर रहने की वजह से राजस्थान सरकार अब कानून को सख्त करने की तैयारी में है. इसके लिए अब मानसून सत्र में बिल भी लाया जाएगा. इस बारे में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी दी है.
सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि RPSC, DOP, RSSB एवं अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें. पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया है.
गहलोत कई बार पेपर लीक माफियाओं को मंच से चेतावनी दे चुके
इससे पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार पेपर लीक माफियाओं को मंच से चेतावनी दे चुके हैं. वहीं, पेपर लीक मामले में राजस्थान में ईडी की एंट्री हो चुकी है. इसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रोतिय और सदस्य बाबूलाल कटारा को नोटिस भेजकर बुलाया गया था. वहीं, बाबूलाल कटारा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया जा चुका है. बता दें कि राजस्थान में करीब 10 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होने का आरोप है. उनमें से कुछ परीक्षाएं रद्द कर दी गई थीं.
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