राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास ने कहा कि पाक हिंदू प्रवासियों को बेदखल करने का आदेश सरकार को बदनाम करने की साजिश के तहत दिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने जो किया वह गलत है उन्हें जवाब देना होगा।
जयपुर: वर्ष 2016 के बैच की IAS अधिकारी टीना डाबी अब एक नए विवाद में फंस गई हैं, जिसके चलते उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। दरअसल, जैसलमेर की जिलाधिकारी टीना के क्षेत्राधिकार में अमरसागर ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं की अस्थायी बस्तियों (कच्ची बस्ती) के खिलाफ “अतिक्रमण” अभियान चलाया गया है। इस अभियान के चलते राजस्थान की सियासत गरमा गई है और राज्य के मंत्री ने अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है।
मंत्री प्रताप खाचरियावास बोले- सरकार को बदनाम करने की कोशिश
राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास ने घटना पर कहा कि सरकार उन अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी जो राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने जो किया वह गलत है, उन्हें जवाब देना होगा। हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बता दें कि पाकिस्तानी हिंदू प्रवासी जैसलमेर में एक खाली जमीन पर रह रहे थे, जिन्हें खदेड़ दिया गया था।
पाप का हिसाब देना होगा
मंत्री ने आगे कहा कि राजस्थान सरकार के कानून के अनुसार, आप किसी को पुनर्वासित किए बिना बेदखल नहीं कर सकते, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। खाचरियावास ने कहा कि यह एक साजिश है, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अधिकारियों ने पाप किया है, उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
ये है पूरा मामला
बता दें कि जिला प्रशासन ने मंगलवार को अमरसागर ग्राम पंचायत क्षेत्र में रह रहे पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं की अस्थायी बस्तियों के अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया था। जैसलमेर में बसे पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियों का आरोप है कि राजस्थान सरकार ने पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियों को सरकारी जमीन से बेदखल करने का आदेश दिया था।
टीना डाबी ने दिया जवाब
जैसलमेर की जिलाधिकारी टीना डाबी ने क्षेत्र से पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियों के निष्कासन अभियान के बारे में बात करते हुए कहा कि हमने 5 अप्रैल को भी एक सर्कुलर जारी किया था। हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई लोग नहीं माने। वे जिस जगह पर रह रहे थे, वह पहले से ही दूसरों को आवंटित की गई थी। हालांकि, उन्होंने कहा कि प्रवासियों को आश्रय गृहों में तब तक ले जाया जाएगा जब तक उन्हें भूमि का उचित आवंटन नहीं मिल जाता। डाबी ने आगे कहा कि जिन लोगों को नागरिकता मिली है, उन्हें जमीन आवंटित की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिन अतिक्रमणों को कल हटाया गया था, वे पिछले 10 दिनों के दौरान ही किए गए थे और नए थे।
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