जब तक यह सस्पेंशन रहेगा तब तक भारत की टीमें अभी किसी अंतरराष्ट्रीय मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगी और भारत को किसी मैच या इवेंट की मेजबानी नहीं मिल सकेगी।
पूरी दुनिया में फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल (FIFA) ने भारतीय फुटबॉल संस्था (AIFF) को सस्पेंड कर दिया है। इस सस्पेंशन के चलते भारत में इसी साल होने वाले अंडर-17 महिला फुटबॉल वर्ल्डकप की मेजबानी भी छिन गई है।
फीफा के आदेशानुसार, जब तक यह सस्पेंशन रहेगा तब तक भारत की टीमें अभी किसी अंतरराष्ट्रीय मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगी और भारत को किसी मैच या इवेंट की मेजबानी नहीं मिल सकेगी।
ये है फीफा का आदेश
खेलों की दुनिया की सबसे बड़ी संस्था ने मंगलवार को एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि फीफा कमेटी ने भारत की फुटबॉल एसोसिएशन को सस्पेंड कर दिया है, जिसके साथ भारत से अंडर-17 महिला फुटबॉल वर्ल्डकप की मेजबानी भी छीन ली गई है।
फीफा की तरफ से जारी इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि फीफा काउंसिल ने ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने का फैसला लिया है क्योंकि इसमें तीसरी पार्टी की दखलंदाजी है, जो फीफा के नियमों का उल्लंघन है। यह बैन तभी वापस लिया जाएगा, जब AIFF का कार्यभार सही एडमिनिस्ट्रेटर्स के हाथों में होगा और बोर्ड के संविधान को सही तरीके से लागू किया जाएगा।
फीफा ने आगे कहा, “सस्पेंशन का मतलब यह है कि 11 से 30 अक्टूबर 2022 को भारत में फीफा का अंडर-17 महिला फुटबॉल विश्वकप जो होना था, वह अब नहीं होगा और उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। फीफा लगातार भारत सरकार के खेल मंत्रालय के संपर्क में है और आगे के एक्शन प्लान पर काम कर रहा है।”
क्या है मामला
भारत में फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन (AIFF) में काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है। दरअसल, AIFF के अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल हैं, जो 2009 से ही इस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इस दौरान वह चार-चार साल के 3 कार्यकाल पूरे कर चुके है।
इसी के चलते FIFA और AIFF के बीच विवाद शुरू हुआ। फीफा चाहता है कि AIFF में चुनाव हो, संस्था का नए सिरे से गठन हो ताकि चीजों को संवैधानिक तौर पर आगे बढ़ाया जा सके।
उधर, भारत की सुप्रीम कोर्ट में भी इससे जुड़ा एक मामला चल रहा है, जहां शीर्ष न्यायालय ने भी AIFF को जल्द से जल्द चुनाव कराने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा था कि वह नहीं चाहते कि फुटबॉल वर्ल्डकप भारत से बाहर जाए।
