सरकार ने एमसीडी कर्मचारियों के वेतन और फंड के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसका एक हिस्सा बुधवार को एमसीडी को मिल गया है।
नई दिल्ली: एमसीडी कर्मचारियों को दिल्ली सरकार की तरफ से सौगात मिली है। सरकार ने एमसीडी कर्मचारियों के वेतन और फंड के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसका एक हिस्सा बुधवार को एमसीडी को मिल गया है। जल्द ही अतिरिक्त 460 करोड़ रुपये भी निगम को मिल जाएंगे। इधर, एमसीडी की तरफ से दिल्ली सरकार से मिले फंड में से 730 करोड़ रुपये कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के लिए तत्काल जारी कर दिए गए। इससे सभी कर्मचारियों को दिसंबर तक का वेतन मिल गया है।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एमसीडी को बेसिक टैक्स असाइनमेंट (बीटीए) के तहत सैलरी और रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपये जारी किए। सिसोदिया ने कहा कि इससे एमसीडी के कर्मचारियों को जनवरी माह तक का वेतन मिल सकेगा और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। उपमुख्यमंत्री एमसीडी व दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ इस बाबत एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस मौके पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा शासित एमसीडी में हमेशा कर्मचारियों के हितों की उपेक्षा की गई और उन्हें महीनों तक वेतन नहीं मिला। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी थी कि एमसीडी में आप सरकार बनने के बाद सभी कर्मचारियों को समय से वेतन मिलेगा और अब हम उस गारंटी को पूरा कर रहे हैं।
सभी श्रेणी के कर्मचारियों को दिया वेतन – निगम आयुक्त
निगम आयुक्त ज्ञानेश भारती ने जानकारी दी है कि ग्रुप ए श्रेणी के अधिकारी, शिक्षकों, नर्सिंग स्टाफ, मुख्य लिपिक, प्रशासनिक अधिकारी, हेल्थ स्टाफ, वरिष्ठ लिपिक, सफाई कर्मचारी, एमटीएस व अन्य कर्मचारी और पेंशनधारियों को दिसंबर तक की सैलरी दे दी गई है। निगम वित्तीय चुनौतियों के बावजूद कुशल प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के वेतन व पेंशन की राशि जारी करने का प्रयास कर रही है।
